(BRICS) ब्रिक्स परिषद २०१६

ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रसमूहाची 8 वी वार्षिक परिषद 12 ते 16 ऑक्‍टोबर 2016 दरम्यान भारताच्या गोवा राज्यातील पणजी येथे पार पडली. या परिषदेसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष मायकल तेमेर, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा हे उपस्थित होते.

या परिषदेतील महत्त्वाच्या घडामोडी पुढीलप्रमाणे

⦿ सर्व सदस्य राष्ट्रांना भेडसावणाऱ्या समान प्रश्‍नांचा समावेश असणारा ‘गोवा जाहीरनामा’ या परिषदेत स्वीकारण्यात आला.
⦿ ‘प्रतिसादात्मक, सर्वसमावेशक आणि सामूहिक उपाययोजनांची निर्मिती’ असा या परिषदेचा विषय होता.
⦿ ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविषयी व्यापक करार’ हा करार संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेने लवकरात लवकर स्वीकारण्याची गरज या          परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली.
⦿ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसोबतच संयुक्त राष्ट्र कार्यकारिणीमध्ये आवश्‍यक ते बदल करून विकसनशील राष्ट्रांना अधिक             प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी या परिषदेत करण्यात आली.
⦿ ‘शाश्‍वत विकास उद्दिष्टे आराखडा 2030’ आणि ‘ब्रिक्स व्यापारी, आर्थिक आणि गुंतवणूक सहकार्य 2020’ या विषयांवरही या वेळी चर्चा करण्यात आली.
⦿ या परिषदेदरम्यान ‘ब्रिक्स बिमस्टेक परिषद’ (BRICS- BIMSTEC Summit) आयोजित करण्यात आली होती. आर्थिक, व्यापारी, दहशतवादविषयक क्षेत्रांमधील सहकार्य वृद्धीसाठी दोन्ही गटांतील सदस्य राष्ट्रांदरम्यान चर्चा झाली.
⦿ या परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत आणि रशिया दरम्यान 16 महत्त्वपूर्ण विषयांवर सामंजस्य करार करण्यात आले. पुढील ब्रिक्स परिषद (9वी) 2017 ला चीनमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे.

ब्रिक्स (BRICS) समूह
⦿ ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या जगातील प्रमुख विकसनशील अर्थव्यवस्थांचा हा गट असून 2009 मध्ये या समूहाची स्थापना झाली.
⦿ 2011 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा या गटात समावेश करण्यात आला.
⦿ ही सर्व राष्ट्रे विकसनशील राष्ट्रे असून हे पाचही देश जी-20 संघटनेचे सदस्य आहेत.
या गटातील राष्ट्रांमध्ये एकूण मिळून 3.6 अब्ज लोकसंख्या राहत असून एकूण जागतिक लोकसंख्येतील या समूहाचा वाटा अंदाजे 50 टक्के आहे. तर या समूहाचा जागतिक स्थूल उत्पादनातील वाटा 22% (16.6 हजार अब्ज अमेरिकी डॉलर) एवढा आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना

दुष्काळ आणि नापिकीमुळे ग्रामीण भागात उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी ग्रामीण जनतेला रोजगार मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी दहा वर्षे पूर्ण झाली.

⦿ प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल, परंतु काम करू इच्छिणाऱ्या प्रौढ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवसाच्या मजुरी रोजगाराची हमी देण्याच्या उद्देशाने 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बंदलापल्ली या गावातून या योजनेचा शुभारंभ झाला.

मनरेगा योजनेची उद्दिष्टे
⦿ ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास मागणीनुसार किमान शंभर दिवस रोजगार पुरवणे.
⦿ सामाजिक आर्थिक समावेशन निश्‍चित करणे
⦿ पंचायतराज संस्थांना बळकट करणे.

मनरेगा योजना
⦿ प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल अंगमेहनतीचे काम करण्यास इच्छुक प्रौढ सदस्य ग्रामपंचायतीमध्ये आपले नाव, वय व पत्त्याची           नोंदणी करू शकतो.
⦿ नोंदणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ग्रामपंचायत नोंदणीकृत कुटुंबास जॉबकार्ड जारी करते.
⦿ अर्जदारास त्याच्या/तिच्या घरापासून 5 किलोमीटर अंतराच्या परिसरात रोजगार पुरवला जातो. 5 किमी अंतरापलिकडील कामासाठी           10% अधिक मजुरी मिळते. मागणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो.
⦿ योजनेअंतर्गत कामांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद आहे. या योजनेत पुरुष व स्रियांना सारखीच मजुरी दिली जाते.

मनरेगा योजनेचे मूल्यांकन
⦿ सध्या मनरेगा योजना ग्रामीण लोकसंख्या असणाऱ्या 660 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते
⦿ योजना सुरू झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत सरकारने योजनेवर जवळपास 3.14 लाख कोटी रुपये खर्च केला आहे.
⦿ गेल्या दहा वर्षांमध्ये मनरेगा योजनेअंतर्गत जवळपास 1980 कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण झाला आहे.
⦿ फेब्रुवारी 2016 पर्यंत मनरेगा योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड धारकांची संख्या 13.14 कोटी तर एकूण कामगार संख्या 27.6 कोटी आहे.
⦿ दर तीन ग्रामीण कुटुंबापैकी एका कुटुंबापर्यंत मनरेगा ही योजना पोहोचली आहे
⦿ या योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येपैकी अनुसूचित जाती 19.50 टक्‍के, तर अनुुसूचित जमातींमधील कामगारांचे प्रमाण 15.22             टक्के आहे.
⦿ मनरेगा योजनेत एकूण कामगारांपैकी 33 टक्‍के स्रिया असाव्या असा नियम आहे परंतु योजनेत महिला सहभागाची 33 टक्‍के               आरक्षणाची सीमा ओलांडली गेली आहे.
⦿ 2014-15 व 2015-16 मध्ये महिला सहभागाचे प्रमाण पुरुषांहून अधिक झाले आहे.

मनरेगाचे यश
⦿ मनरेगा योजनेमुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अन्न सुरक्षा, आहार यात सुधारणा झाली आहे. त्यांच्या आहारातील कॅलरी व प्रथिनांचे                प्रमाण वाढले आहे.
⦿ मनरेगा अंतर्गत मजुरी कामगारांच्या थेट बॅंक/पोस्ट खात्यावर जमा होत असल्याने डिसेंबर 2015 पर्यंत 11.2 कोटी बॅंक/पोस्ट खाती              उघडली गेली.
⦿ या योजनेने महिलांना हक्काचा रोजगार मिळवून दिला. यामुळे ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण होण्यास मदत झाली आहे.
⦿ मनरेगा योजनेअंतर्गत रोजगार प्राप्त झाल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रोजगाराच्या शोधार्थ ग्रामीण भागाकडून शहरी भागात                 होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत झाली आहे.

मनरेगाच्या मर्यादा
⦿ योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी मजुरी बऱ्याचदा वेळेत न मिळाल्याने कामगारांमध्ये याबाबत नकारात्मक भाव तयार झाला आहे.
⦿ देशभरात मनरेगाची बनावट जॉब कार्डस, बनावट कामगार यादी तयार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातून बऱ्याचदा मध्यस्थ       व्यक्तीच पैसे बळकावते असे दिसून आले आहे.

अलिप्ततावादी चळवळ

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या महासत्तांच्या नेतृत्वाखालील परस्परविरोधी विचारसरणींवर निष्ठा असलेले दोन गट अस्तित्वात आले होते. सोव्हिएत संघाच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी देशांचा गट आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलवादी पाश्‍चात्य देशांचा गट असे त्यांचे स्वरुप होते.

⦿ त्यांच्यातील सत्तास्पर्धेने शीतयुद्धाला सुरुवात झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर वसाहतवादापासून स्वतंत्र होत असलेल्या राष्ट्रांना या सत्तास्पर्धेपासून दूर राहून शांततामय परिस्थितीत स्वतःचा विकास करावा असे वाटत होते, या राष्ट्रांनी पुढे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तिसरा गट आणला तो म्हणजे अलिप्ततावादी चळवळ.
⦿ या चळवळीत प्रामुख्याने विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश होत गेला. महासत्तांमधील स्पर्धेत सामील न होता त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवावेत आणि त्यांच्या सहकार्याने आपला विकास साधावा हा या संकल्पनेचा मुख्य आधार होता.
⦿ आंतरराष्ट्रीय शांततेचे रक्षण हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे आणि म्हणूनच आम्ही अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले आहे, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1954 मध्ये कोलंबो येथे जाहीर केले.
⦿ पुढे 1955 मध्ये बांडूग येथे झालेल्या आफ्रो आशियाई देशांच्या परिषदेपासून अलिप्ततावादाच्या विचाराने मूर्तरूप धारण केले आणि सप्टेंबर 1961 मध्ये चळवळीची स्थापना झाली.
⦿ सध्या अलिप्त राष्ट्र गटात एकूण 120 सदस्य देश आहेत आणि 17 देश निरीक्षक म्हणून सहभागी आहेत.

अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे उद्देश

⦿ विकसनशील राष्ट्रांवरील वसाहतवादाचा प्रभाव नाहीसा करून त्यांचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क अबाधित राखणे
⦿ प्रत्येक देशाच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा सन्मान करणे
⦿ लष्करी गटांमध्ये किंवा सत्ता स्पर्धेत सामील न होणे
⦿ वसाहतवाद, साम्राज्यवाद, वांशिक भेदभावाला विरोध करणे
⦿ आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बळाचा वापर करण्यास विरोध करणे
⦿ संयुक्त राष्ट्र संघटनेला बळकट करण्यास सहाय्य करणे

अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे महत्व

⦿ विकसनशील राष्ट्रे आणि प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राष्ट्रांना आपले हितसंबंध जपण्यासाठी आणि आपली बाजू आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अलिप्ततावादी चळवळीचा लाभ होत आहे.

⦿ भारताला पाकिस्तानविरोधी आणि दहशतवादविरोधी आपला मुद्दा ठोसपणे मांडण्यासाठी अलिप्ततावादी चळवळीचा लाभ होत आहे.
अलिप्ततावादी चळवळीमुळे सदस्य देश त्यांच्यावर येणारा जागतिकीकरणाचा दबाव झुगारून देण्यात यशस्वी होत आहेत.
⦿ जागतिकीकरणाच्या रेट्यात विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांमधील नैसर्गिक स्त्रोतांचा उपयोग आपल्या विकासासाठी सुरू केला. विविध करारांच्या माध्यमातून तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांवर आर्थिक वर्चस्व स्थापण्याचे आणि त्यातून राजकीय प्रभाव पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अशा परिस्थितीत अलिप्ततावादाने त्यांना आधार दिला
⦿ असे असले तरी आता शीतयुद्ध संपले आहे आणि अमेरिका जगाची महासत्ता बनला असल्याने आता अलिप्ततावादी चळवळीची गरज नाही, त्यामुळे ती संपवावी असाही एक मतप्रवाह भारतात आहे.

राजीव राय भटनागर: सीआरपीएफच्या महासंचालकपदी नियुक्ती

सीआरपीएफच्या महासंचालकपदी १९८३ च्या उत्तर प्रदेश कॅडर बॅचचे आयपीएस अधिकारी राजीव राय भटनागर यांची नियुक्ती करण्यात आली. सध्या राजीव राय भटनागर यांच्याकडे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या (एनसीबी) महासंचालकपदाची जबाबदारी आहे. तर, सीआरपीएफच्या कार्यकारी महानिरीक्षकपदी सुदीप लखटकिया आहेत. 
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने राजीव राय भटनागर यांनी निवड केली. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात सीआरपीएफच्या महासंचालकपदावरुन के. दुर्गा प्रसाद निवृत्त झाल्यानंतर त्याजागी कोणाचीही निवड करण्यात आली नव्हती.
  • केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी सीआरपीएफच्या महासंचालकपदासाठी १९८३ बॅचचे आयपीएस अधिकारी आर. के. पचनंदा यांच्या नावाची शिफारस केली होती.
  • मात्र, आर. के. पचनंदा यांची आयटीबीपीच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या ते एनडीआरएफच्या महासंचालकपदी कार्यरत आहेत.

SSC Recruitment 2017 – 2221 Posts.

SSC Recruitment 2017 | SI ASI Job Vacancies Details:

Organization Name: Staff Selection Commission (SSC).

Employment Category: Central Govt Jobs.

Total No. of Vacancies: 2221.

Job Location: All Over India.

Details:

Sub-Inspector in Delhi Police/Male: 616
Sub-Inspector in Delhi Police/ Female: 256

Sub-Inspector (GD) in CAPFs/Male: 697
Sub-Inspector (GD) in CAPFs/Female: 89

ASI (Executive) in CISF/Male: 507
ASI (Executive) in CISF/Female: 56

The last date for receipt of application :15 May 2017, until 5pm.

Educational Qualification: (As on 01.01.2017)
Candidates who have completed Any Degree or equivalent from a recognized Institute are Eligible to apply SSC Recruitment 2017.

Last Date To apply : 15 may 2017.

Last Date to pay fees : 18 may 2017.